काठमाडौं, सरकारले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने तयारी गरेको छ ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आइतबार सिंहदरबारमा विज्ञहरूसँगको छलफलमा नास्टको पुरानो ऐन प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पुनका अनुसार २०४८ सालमा बनेको अहिलेको ऐन पुरानो भइसकेको छ । त्यतिबेला ‘नवप्रवर्तन’ भन्ने अवधारणा नै थिएन, त्यसैले नयाँ समय अनुसार नास्टको संरचनामा ठूलो सुधार गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नयाँ बन्ने विधेयकमा प्रधानमन्त्री नास्टको कुलपति रहने व्यवस्था हटाइने छ । प्रधानमन्त्रीलाई एउटा प्रतिष्ठानको कुलपति बनाउनु भन्दा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रकै शीर्ष नेतृत्वमा राखेर समग्र क्षेत्रलाई निर्देशन दिने भूमिका दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री पुनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण बिग्रिएको बताउनुभयो । अब बन्ने संरचनाले राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
साथै नास्टलाई काम गर्ने मामिलामा मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि स्वायत्त बनाइने मन्त्री पुनले स्पष्ट पार्नुभयो । यसले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
